गण्डकी । सामुदायिक बनको माध्यमबाट मुलुकलाई विश्वसामु परिचत गराउन सफल सामुदायिक बन महासंघ यतिखेर भने बन उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलित भएको छ ।
वन नियमावलीमा ऐनसँग समेत बाझिने गरि उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदाजिक वन उपभोक्ता महमासंघ नेपालले सरकारसँग बिभिन्न ११ बुँदे माग सहित एक महिने आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । सामुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरि तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संंरक्षित बन क्षेत्र बिस्तार, तेहेरो कर र बन पैदावार सदुपयोगमा लगाएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरिएको सामुदायिक बन उपमोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बन नियमावलीको मसौदामा बन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आधात पुग्ने गरि ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य छ । बन ऐन २०७६ कार्यान्वयका लागि तर्जुमा गरिएको बन नियमावलीको मस्यौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल गरि भएका सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै उहाँले संघीय बन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश बन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक बन विरोधी व्यवस्था हटाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
“सामुदायिक बनको अवधारणाले नै अहिले मुलुकमा हरियाली प्रवद्र्धनमा सफल भएको छ” उहाँले भन्नुभयो,“वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहले आफुले संरक्षण गरेको बन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”
उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरि बन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरि ल्याईएकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका बिषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ऐनले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समिति, परानो काठ दाउरा व्यवस्थापना समिति, खोजिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन , जिल्ला बन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय लगायतका बिभिन्न १५ वटा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका गैरकानूनी संस्थागत संरचना सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन माग गरिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समुहले सामुदायिक बनको कार्य योजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिंदै उहाँले सामुदायिक काठको उपयोग एवम् पर्यापर्यटन विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारी सिर्जना कानूनी सहजताको खाँचो औल्याउनुभयो ।
काठ समूह बाहिर निकासी गर्दा बन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाई ओसार पसार गर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा बन नियमावलीको मस्यौदा (नियम ५०) मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनु पर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघको माग छ ।
सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा बन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनु पर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने खालका व्यवस्थाको खारेज गरियोस मागमा उल्लेख छ ।
माग पत्रमा भनिएको छ, वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो को विपरित वन निमयावली २०७८ को मसौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ विपरित हुनुका साथै यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक वन समेत विनास हुने भएकोले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाई दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरियोस् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावली २०७८ को मस्यौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन बन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चतताको लागि जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६०(१) विपरित सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने बन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सरकारी निकायको अनुमती विना कुनै पनि काम गर्न नपाइने, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त गर्ने गरी सामुदायिक बन विरोधी र संघीय बन ऐन २०७६ सँग बाझिने विभिन्न व्यवस्था प्रदेश वन ऐनहङबाट तत्काल हटाउन जोडदार माग गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरित रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजिम भनी सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता विभिन्न नामधारी संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने अध्यक्ष पाठकद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिदै आएको, सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउँदै वन पैदावार संकलन, उपयोग र ओसारपसारमा रोक लगाएकाले देशभरीका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दवावमुलक अभियान सञ्चालन गरिएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले देशभरीको सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको बैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ ।
आजदेखि २८ गतेसम्म हुने आन्दोलन अन्तर्गत सामुदायिक बनमा हस्तक्षेप विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरि मुलुकका सम्पूर्ण स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सव डिभिजन बन कार्यालय र प्रदेश बन मन्त्रालयमा बुझाउने । प्रतिदिन तीन घण्टा संघीय वन तथा वातावरण, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक बन समुहको अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने र कोभिडको तेश्रो लहर आएकोले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महासंघका संरचना सचेत र सजक हुन सम्पूर्णमा आव्हान गर्दै उहाँले अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म वन समूहले कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने जस्ता भद्र अवज्ञा समेत गरिने बताउनुभयो ।
माघ महिना भरि गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बन सम्बन्धी कार्यालय रहेको स्थान र मुख्य चोकहरुमा महासंघले सामुदायिक बन अधिकारका लागि तय गरेका नारा, वातावरणमैत्री रुपमा विभिन्न स्थानमा कालो व्यानर प्रदर्शन, अधिकारमुखी सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिट्ठी फुक्ने, शंख बजाउने, घण्टी बनाउने, कटवाली हाक हाल्ने, घटना तथा मामिला अध्ययन सार्वजकि गर्ने र एक्यवद्धता आव्हान सहित आवश्यकता अनुसार निरन्तर संवाद गर्दै अघि बढने घोषित कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव विर्खबहादुर शाहीका अनुसार मुलुकमा कोभिड १९ को तेश्रो लहर संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णरुपमा पालना गर्दै सानो भौतिक उपस्थितिमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन महासंघका सम्पूर्ण संरचनालाई अनुरोध गरिएको छ ।
वर्तमान जोखिम अवस्थामा भौतिक उपस्थित भन्दा पनि सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल भरपुर उपयोग गरि आन्दोलनलाई प्रभावकारी वनाउन संघीय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय र वन उपभोक्ता समुहलाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ । मुलुकका २२ हजार ४१७ सामुदायिक बन समूहमा २९ लाख २३ हजार घरका एक करोड ४० लाख भन्दा बढी परिवार सामुदायिक बनमा आवद्ध रहेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक वन क्षेत्रले २३ लाख हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग ओगटेको जानकारी दिनुभयो । उपभोक्ताबाट भएको संरक्षण एवम् विकासको कारण बन क्षेत्र क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्घमा उल्लेख छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै उजाड भएका वन क्षेत्र उपभोक्ताले जिम्मा लिएपछि आप्mनो सन्तानको रुपमा हेरचाह गरेसँगै हराभरा भएको बन यतिखेर उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसंगै सर्वसुलभ तवरले वन पैदावारको उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वातावरणमैत्री हरित रोजगार सिर्जना गर्न समेत सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको सामुहिक धारणा छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-