गण्डकी । गण्डकी प्रदेश विकास समाधान समितिको बैठक बिहीबार पोखरामा भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा समिति अध्यक्ष कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा कतिपय संघीय कानुनहरुले अवरोध सिर्जना गर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको ठहर गरेको छ ।
यसको समाधानका लागि विद्यमान कानुनहरुलाई संघीयताको भावना अनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि पहल गर्ने, आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न संघ सरकारलाई लेखी पठाउने बैठकमा सहमती जुटेको छ । रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान काुूनी व्यवस्था र अभ्यास मूलतः नेपाल सरकारको अनुकूल भएकोले प्रदेशले प्राप्त गर्ने समानीकरण र रोयल्टी लगायतको अनुदान न्यून हुँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको बैठकको निश्कर्ष छ ।
प्रदेश सरकारलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी विद्यमान कानुन र अभ्यासलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन नसक्दा यस क्षेत्रको समग्रा आर्थिक लगायत सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन ।
गोरखा दरबार, मुस्ताङको लोमन्थाङ दरबारलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने कार्यलाई पहल गर्ने, तनहुँसुर दरबार क्षेत्र र कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने संघ सरकारले प्रदेशले पुन आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरुको लागि सहज रुपमा जग्गा प्राप्त नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकासले गति लिन सकेको छैन ।
जसका कारण प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण, अपांगता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, विपी स्मृति ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रका काम जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास, निवृत्तीभरण लगायतका सेवा सुविधामा अनिश्चितता सिर्जना भएको छ । जसका कारण समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कार्यक्रमको सुरुमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार प्रगति गर्न नसकेको भन्दै बृहत आर्थिक परिसूचकको सुधारमा विशेष पहल गर्नु बताए ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं चालु आर्थिक वषको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा बिहीबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले विकासको विशिष्ट सम्भावना बोकेको भए पनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा ८.७ प्रतिशत योगदान रहनुनले प्रदेशको अवस्था कमजोर रहेको दर्शाउने भनाइ राखे ।
अधिकांश सामाजिक सूचक राम्रो रहेको भएता पनि जिडिपिमा योगदान कम भएकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो । प्रदेशले १०.२ प्रतिशतको औषत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि १० खर्ब १२ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ । जसमा ६४.४ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी आउने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, यसले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने देखाउँदछ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलो चौमासिकमा भएको खर्च प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउने अवस्था नभएको भनाइ राखे । उनले भने, ‘वर्षभर कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको तयारी पूरा गर्ने र दोस्रो चौमासिकदेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नै हो । तर गएको पहिलो चौमासिकमा हामीले गरेको खर्च र प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिले आगामी दिनमा थप मेहनत गर्न नसक्ने हो भने निर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने देखिँदैन ।’
विगतमा जस्तै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, आम नागरिक सबैले योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्यले योजना छनोट प्रक्रियामै समस्या छ । संघीयता लागु भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु नै मुल समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले हामीले लागु गरेका योजनाले नागरिक कति लाभान्वित भए र अन्तराष्ट्रियस्तरका प्रतिबद्धता कति पूरा भए त्यो महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा डुप्लिकेसन भएको स्वीकार गर्दै उनले यसमा प्रदेश सरकारले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गोरखाको बारबाट सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले बैठकमा प्रदेशस्तरका समस्या उठान भए पनि पालिकाका विषयमा ध्यान नदिएको भन्दै दुख मनाउ गरे । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको भूगोल भिन्नै, समस्या भिन्नैजस्तै भयो यस्तो व्यवहार गर्नुभएन, जग्गा प्राप्तिका लागि २१ पटक सिंहदरवार धाएको म नै हुँ ।’
वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँणले ससाना योजनामा प्रदेशले रकम विनियोजन गरेर मन्त्री र सांसदकै हैसियत तल झारेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘१० लाखभन्दा मुनिका योजना हामीले वडालाई दिन्छौ । प्रदेशले १÷२ लाखका योजना बाड्दा हामीलाई उकुसमुकुस भएको छ ।’ उक्त अवसरमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक समीक्षा समेत गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिवहरुले मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्यहरु डा. सुवाष अधिकारी र माया तिम्सिनाले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्नुका साथै एजेन्डाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । गण्डकीमा पोखरेल सरकार आएपछि प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको यो दोस्रो बैठक हो । यस अघि साउन १९ मा समितिको बैठक बसेको थियो । प्रदेशस्तरीय बैठक नियमित भए पनि संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-