जनकपुर । प्रदेश २ को नामकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः मतदानमै लैजाने दलहरुबीच सहमति भएको छ । दलहरुबीच मतदानका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजाने सहमतिसँगै प्रदेशसभाको बैठक आगामी माघ २ गते बस्ने भएको छ ।
बैठकमा विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव टेबल गर्ने र माघ ३ गते मतदान गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए । प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी आएका फरक–फरक प्रस्तावमा सहमति जुटाउनका लागि प्रदेशसभाले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय प्रदेशको नामकरण र राजधानीसम्बन्धी विशेष अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले विभिन्न चरणमा गरेको छलफल तथा राजनीतिक नेतासँग गरेको बैठकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पुनः मतदानद्वारा नै ती प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने दलहरुबीच सहमति भएको छ । सो समितिको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावलाई मतदानमै लैजाने सहमति भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिए ।
समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा,मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगन्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेतासँग छलफल गरेको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको सचिव यादवले बताए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ । तर दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब करिब सहमत रहेपनि नामको विषयमा फरक–फरक प्रस्ताव आएका छन् ।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (माओवादी)र प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ । तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० सांसद चाहिने देखिन्छ ।
यस्तै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती दुबै दलको प्रदेशसभामा २१ जना सांसद छन् भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसबाहेक नेपाली कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेश प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसरी अङ्कगणितलाई केलाउदा मधेशको प्रस्ताव ल्याएका तीनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा नेकपा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था नदेखिएको प्राध्यापक देवनारायण यादवको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-