विहादी गाउँपालिकामा एक करोड १७ लाख ९६ हजार बेरुजु

पर्वत, ५ भदौ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पर्वतका सातवटा स्थानीय तहको झण्डै १० करोड बजेट बेरुजु देखिएको छ ।

सात स्थानीय तहको २०७६÷७७ मा ६ अर्ब ७९ करोड ५० लाख २० हजारको महालेखापरीक्षकको कार्यालय गरेको लेखापरीक्षण गर्दा १.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बजेट प्रतिशतको आधारमा जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजु कुश्मा नगरपालिकामा ३।२० प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम पैयू गाउँपालिकामा ०.३२ प्रतिशत देखिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिकामा एक अर्ब ६३ करोड ४८ लाख ८४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड २३ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी फलेवास नगरपालिकामा एक अर्ब ३४ करोड १८ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ४५ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
पैयू गाउँपालिकामा ६६ करोड ६९ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसै गरी महाशिला गाउँपालिकामा ६२ करोड ३० लाख ६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २९ लाख ८४ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिहादी गाउँपालिकामा ५५ करोड ६९ लाख ९२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड १७ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यसै गरी जलजला गाउँपालिकामा ९३ करोड ६८ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ९९ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मोदी गाउँपालिकामा एक अर्ब तीन करोड १९ लाख ९१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ लख ९३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७५÷७६ को (५७ औँ) को भन्दा २०७६÷७७ को (५८ औँ) प्रतिवेदनमा जिल्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुमा बेरुजु घटेको देखिएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।